Эксперты Роструда разъяснили, подпадает ли под соблюдение квоты рабочее место, на котором работает инвалид, полностью отказавшийся от реабилитационных мероприятий по индивидуальной программе реабилитации (ИПР).
Работодателей обяжут соблюдать квоты по приему на работу инвалидов. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что Минтруд готовит законопроект, который изменит требования к работодателям по соблюдению квот по трудоустройству инвалидов.
Минтруд планирует в 2020-2025 годах провести эксперимент по трудоустройству инвалидов на квотируемые рабочие места. Этот эксперимент предполагает внедрение в пилотных регионах нового механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.